आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रूपन्देहीका पालिकाहरूले झन्डै १९ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन लगायत सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर पालिकाहरूले १८ अर्ब ८७ करोड २ लाख ५३ हजार १९६ रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

एउटा उपमहानगरपालिका, ५ वटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका गरी १६ वटा पालिका रहेको रूपन्देहीमा कोटहीमाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याउन सकेको छैन। अन्य १५ वटा पालिकाहरूले कानुनले तोके अनुसार असार १० गते भित्रै आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ८५ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार उपप्रमुख सावित्रादेवि अर्यालले ‘समानता, स्वाभिमान र अवसर, बस्न योग्य बुटवल सहर’ भन्ने नारालाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

बुटवलको आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पौने ४९ करोडले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि बुटवलले ३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। आगामी वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा चालुतर्फ ५२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४८ प्रतिशत छुट्टाइएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ ५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बुटवलले सामाजिक विकास तर्फ २८ प्रतिशत र आर्थिक विकास क्षेत्रमा १२ प्रतिशत बजेट छुट्टाएको छ। त्यस्तै सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ६२ हजार अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको बुटवलले स्थानीय राजस्व बाँडफाँट, गत वर्षको बचत तथा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनबाट २ अर्ब ६९ करोड १६ लाख ३८ हजार रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको हो।

बुटवल पछि धेरै बजेट तिलोत्तमा नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ।

पूर्वाधार विकास, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, कृषि आधुनिकीकरण र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले बुधबार ३ अर्ब ५ करोड ६७ लाख ८८ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

जसमध्ये पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ६६ हजार रूपैयाँ अर्थात् ५४.९१ प्रतिशत, चालु खर्चतर्फ ९२ करोड ३८ लाख २२ हजार रूपैयाँ अर्थात् ३०.२२ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षातर्फ ४५ करोड रूपैयाँ अर्थात् १४.७२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

तिलोत्तमाले स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ३६ करोड ६ लाख २५ हजार रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बाँकी २ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ संघीय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट तथा चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट बेहोरिने उल्लेख छ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले एक अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा सुधार, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विश्व सम्पदा क्षेत्र लुम्बिनीको संरक्षण र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षका लागि कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले १ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख ७३ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन, बसपार्क तथा पहुँचमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उक्त परियोजनाका लागि मात्रै ७३ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ९ करोड बजेट छुट्टाइएको छ।

देवदह नगरपालिकाको करिब १ अर्ब ६० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरको १८ ‌‍औं नगर सभामा उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरूङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ९३ हजार ५७९ रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

देवदहले सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ ७५ करोड ४६ लाख ७१ हजार रूपैयाँ र सामाजिक विकास तर्फ ३४ करोड ९ लाख २२ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै संस्थागत विकास र सुशासन तर्फ १८ करोड ७४ लाख, आर्थिक विकास तर्फ २ करोड ५७ लाख रूपैयाँ र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ ३० लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

लुम्बिनीको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ५६ करोड २ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। पूर्वाधार विकास, फोहर मैला व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट निर्माण गरिएको नगर उपप्रमुख उमा अधिकारीले बताइन्।

नगरपालिकाहरू मध्ये सैनामैना नगरपालिकाले सबैभन्दा थोरै बजेट ल्याएको हो। उपप्रमुख बिना रानाले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी १ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।

गाउँपालिकातर्फ शुद्धोदन गाउँपालिकाले सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिकाको २० ‌‍औं गाउँ सभामा उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले आगामी वर्ष २०८३/८४ का लागि ७८ करोड २ लाख ९७ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

जसमध्ये चालु तर्फ ४२ करोड ६४ लाख १७ हजार ६६९ अर्थात् ५४.६५ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ३५ करोड ३८ लाख ७९ हजार ७३१ अर्थात् ४५.३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन्। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शिर्षकका अनुदान र आन्तरिक स्रोतलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताइन्।

त्यस्तै, सियारी गाउँपालिकाले ७२ करोड ४९ लाख ६४ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

सोमबार सम्पन्न गाउँपालिकाको १९ ‌‍औं गाउँ सभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा थारूले सहभागिता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, दिगो विकास र सुशासनलाई आधार मानेर बजेट तयार गरिएको बताइन्। बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण तथा प्रशासनिक सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

उपाध्यक्ष थारूका अनुसार कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ४८ करोड ७ लाख ९५ हजार रूपैयाँ र पुँजीगत तथा विकास निर्माणतर्फ २४ करोड ४१ लाख ६४ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

गैडहवा गाउँपालिकाले ७१ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले सामाजिक विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, पूर्वाधार निर्माण र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर ७१ करोड १८ लाख ९७ हजारको बजेट तयार गरिएको जानकारी दिए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मायादेवी गाउँपालिकाले ६२ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार गाउँ सभाको २० ‌‍औं अधिवेशनमा वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिका प्रवक्ता शैलेन्द्र कुमार पाण्डेले आगामी वर्षका लागि ६२ करोड १९ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोँचअनुसार आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्दै गरिबी, असमानता र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रूवनारायण चौधरीले बताए।

त्यस्तै, कञ्चन गाउँपालिकाले ६० करोड ४१ लाख २६ हजार ६१८ रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष मौसमी थापाले चालुतर्फ ३९ करोड ३० लाख ३५ हजार ८५८ अर्थात् ६०.०५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २१ करोड १० लाख ९० हजार ७६० अर्थात् ३४.९५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानसहित बजेट तयार गरिएको बताइन्।

जसअनुसार पूर्वाधार विकास तर्फ १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ २७ करोड ६९ लाख ९८ हजार २५० रूपैयाँ, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन तर्फ १४ करोड ८० लाख ८ हजार रूपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ २ करोड ४९ लाख ७० हजार ३६८ रूपैयाँ र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ६८ लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

रूपन्देहीको दक्षिण मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने सम्मरीमाई गाउँपालिकाले साढे ५९ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारी प्रियंका शाहीले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बुधबार ५९ करोड ५३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

जसमध्ये चालुतर्फ ६२.७७ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३७.२३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

रोहिणी गाउँपालिकाले ५७ करोड ४३ लाख २ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक विकास, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यो बजेट तथा योजना अघि सारेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

स्रोत व्यवस्थापनको लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट मात्रै विभिन्न शीर्षकमा ५१ करोड १५ लाख ८२ हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट २ करोड ३० लाख रूपैयाँ, अन्य स्रोतबाट नगद मौज्दात ३ करोड रूपैयाँ तथा जिल्ला समन्वय समितिबाट ७२ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

ओमसतिया गाउँपालिकाले ५१ करोड १० लाख ५४ हजार रूपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार सम्पन्न गाउँपालिकाको १९ ‌‍औं गाउँ सभामा उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले उक्त बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।

सहभागिता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, दिगो विकास र सुशासनलाई आधार बनाएर तयार पारिएको बजेटले गाउँपालिकावासीको आवश्यकता तथा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको चौधरीले बताइन्।

त्यस्तै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने मर्चवारी गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ३६ करोड ४७ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

कृषि र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर यो बजेट ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको मर्चवारीले बालविवाहलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

कोटहीमाई गाउँपालिकाले भने विगतका वर्षहरू जस्तै यसवर्ष पनि कानुनमा तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेन। गाउँपालिकाका प्रवक्ता सञ्जय कुमार सैनीले पछिल्ला केही दिन गाउँपालिका अध्यक्ष जिल्ला बाहिर रहेकोले समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको बताए।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका अन्य दुई वटा गाउँपालिकाले पनि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशका ७३ गाउँपालिकामध्ये रूपन्देहीको कोटहीमाइ सँगै कपिलवस्तुको मायादेवी र शुद्धोदन गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट पेस गर्न सकेनन्।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

यसरी पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। सोही कानुनी प्रावधान अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन्। असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्दा अनुदान निकासा र राजस्व बाँडफाँट प्रभावित हुन सक्छ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

त्यसैगरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा/नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगर सभा र गाउँ सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

साउन १ गतेदेखि सोही बजेटको कार्यान्वयन सुरू हुन्छ।